पी.व्ही. नरसिंहराव - भारताची अर्थव्यवस्था पूर्ण बदलून टाकणारे खंबीर नेतृत्व

पी.व्ही. नरसिंहराव

पी.व्ही. नरसिंहराव हे भारताचे इ.स. १९९१ ते इ.स. १९९६ या काळात भारताचे ९ वे पंतप्रधान पंतप्रधान होते. त्याच काळात ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्षही होते. पंतप्रधानपदाची पाच वर्षांची कारकीर्द पूर्ण करणारे राव हे नेहरू घराण्याबाहेरचे पहिलेच पंतप्रधान होत़े या विद्वान व्यक्तिमत्त्वाकडे प्रचंड दूरदृष्टी होती़. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आणि पंतप्रधान अशा सर्वच ठिकाणी राव यांनी नवी दिशा देणारे कार्य केले आहे.

राव यांचा जन्म आंध्र प्रदेशमधील करीमनगर जिल्ह्यातील वंगारा या गावी झाला. त्यांचे शिक्षण उस्मानिया विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ आणि नागपूर विद्यापीठ अश्या तीन विद्यापीठांमध्ये झाले. त्यांचे मातृभाषा तेलुगूबरोबरच इंग्लिश, मराठी, उर्दू, कन्नड आणि हिंदी भाषा या भाषाही अवगत होत्या. शेतकरी आणि वकील असूनही त्यांनी राजकारणात प्रवेश केला आणि काही महत्त्वाची मंत्रिपदे भूषवली. १९७१-७३ या काळात ते आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते.

पंतप्रधानपद

राजकारणातून निवृत्त होण्याच्या उद्देशाने त्यांनी इ.स. १९९१ची लोकसभा निवडणुक लढवली नाही. मात्र निवडणुक प्रचारादरम्यान काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आणि पंतप्रधानपदाचे उमेदवार राजीव गांधी यांची हत्या झाली. या मुळे आधी पक्षाध्यक्ष होण्याची आणि पक्ष सत्तेवर येत असेल तर पंतप्रधान होण्याची अनपेक्षित ऑफर त्यांना मिळाली. त्यांनी ती स्वीकारली. त्यामुळे पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत नरसिंहराव यांनी १९९१ मध्ये शरद पवारांचा पत्ता कट केला. त्यांनी जून २१, इ.स. १९९१ रोजी भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

भारताच्या नवीन आर्थिक धोरणाची सुरुवात.

पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी अंमलात आणलेल्या मिश्र भांडवली अर्थव्यवस्थेमुळे जागतिक क्षेत्रात भारताची आर्थिक कोंडी झाली होती. राजकीय अस्थैर्य, आखातातलं युद्ध आणि डोक्‍यावरचं कर्जाचं असह्य ओझं... आठवडाभर पुरेल इतकं विदेशी चलनही तेव्हा आपल्याकडं नव्हते. निर्यात आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आयातीत, औद्योगिक विकासातही अडथळे निर्माण झाले होते.

पी. व्ही. नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग

अशा स्थितीत जागतिकीकरणाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी त्या मिश्र भांडवली अर्थव्यवस्थेला तिलांजली देत, मुक्त उदारमतवादी अर्थव्यवस्था अंमलात आणायचे धाडस पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी ९० च्या दशकात केंद्राची सत्तासूत्रे हाती घेताच केले. त्या वेळी राव सरकारकडं बहुमत नव्हतं. राष्ट्रपतींचा व मंत्रिमंडळाचा विरोध असूनही, अधिकृतपणे घोषणा न करता, त्यांनी २५ टक्‍क्‍यांनी रुपयाचं अवमूल्यन करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. डॉ. मनमोहन सिंग हे त्यांच्या सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. या नव्या अर्थव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीमुळे देशाच्या आर्थिक विकासाचा दरही गेल्या २५ वर्षात वाढला. भारताची वाटचाल जागतिक आर्थिक महासत्तेच्या दिशेने सुरू झाली. १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार डॉ. मनमोहन सिंग यांना नरसिंह राव यांचा पाठिंबा होता. उदारीकरणाचं राजकारण सांभाळण्याचं कर्तृत्व त्यांचंच. तेव्हा राव यांनाही त्याचं श्रेय दिलं पाहिजे. या जोडगोळीने १९९१ ते १९९६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत देशाला नव्या मार्गावर नेलं आणि त्यानंतर पुढच्या २० वर्षांच्या काळात देशाचा चेहरामोहरा बदलून गेला.

अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी फेब्रुवारी, इ.स. १९९२मध्ये परकीय गुंतवणुकीला पोषक अर्थसंकल्प सादर केल्यामुळे शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण होते. मात्र मे, इ.स. १९९२ मध्ये हर्षद मेहता आणि इतर काही शेअर दलालांनी केलेला हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीला आला. त्यानंतर उद्योगात आणि शेअर बाजारात मंदीचे वातावरण निर्माण झाले.

जुलै, इ.स. १९९२मध्ये नरसिंह राव सरकार शेअर बाजारातील घोटाळा वेळीच थांबवू शकले नाही असा आरोप करून लोकसभेतील सर्व विरोधकांनी सरकारविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो फेटाळला गेला.

बाबरी मशीद

जुलै, इ.स. १९९२मध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्ष या संघटनांनी अयोध्येत वादग्रस्त जागी बाबरी मशिदीच्या जागी राममंदिर बांधण्यासाठी कारसेवा सुरू केली. पण नरसिंह रावांनी मध्यस्थी करून ४ महिन्यांचा वेळ मागून घेतला आणि त्या काळात त्या प्रश्नावर तोडगा काढायचे आश्वासन दिले. सरकार दिलेल्या कालावधीत तोडगा काढण्यात अपयशी ठरणार असे दिसताच विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्षयांनी डिसेंबर ६, इ.स. १९९२ पासुन अयोध्येत परत कारसेवा सुरू करायचा निर्णय घेतला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बाबरी मशिदीला धक्का लावण्यात येणार नाही असे आश्वासन दिले. पण अयोध्येत कारसेवकांनी बाबरी मशिद उद्ध्वस्त केली. त्याच दिवशी सायंकाळी केंद्र सरकारने कल्याण सिंग यांचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

बाबरी मशिद पाडल्यानंतरच्या प्रतिक्रियेत देशभर जातीय दंगली उसळल्या. त्यात शेकडो लोक मारले गेले. अयोध्येतील घटनांना जबाबदार ठरवून राव सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल या संघटनांवर बंदी आणली. तसेच भारतीय जनता पक्ष सत्तेत असलेली राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश ही राज्य सरकारे बरखास्त केली. अयोध्येतील घटना, त्यानंतर देशात झालेल्या दंगली, हिंदुत्ववादी संघटनांवर आणलेली बंदी आणि राज्य सरकार बरखास्ती या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राव सरकारविरूद्ध दुसरा अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो फेटाळला गेला.

जुलै, इ.स. १९९३मध्ये राव सरकारविरूद्ध सर्व विरोधकांनी तिसरा अविश्वास प्रस्ताव आणला. पण तो २५१ विरूद्ध २६५ मतांनी फेटाळला गेला आणि सरकार थोडक्यात बचावले.

अणुबाँब चाचणी

पी.व्ही. नरसिंहराव अटल बिहारी वाजपेयी सोबत

 नरसिंह राव यांनीच अणुबाँबच्या चाचण्यांची सर्व तयारीही करून घेतली होती. पण, त्यांना अण्वस्त्रांच्या चाचण्या घेणे शक्य झाले नाही. १९९६ ला कॉंग्रेसची सत्त गेल्यावर माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने पोखरणच्या वाळवंटात अणुबाँबच्या भूमिगत यशस्वी चाचण्या घेतल्या आणि देश अण्वस्त्रसज्ज झाला. या घटनेचे श्रेयही वाजपेयी यांनी नरसिंह राव यांना दिले होते. स्वतःकडे श्रेय येण्यापेक्षाही देशहित त्यांनी महत्त्वाचं मानलं आणि म्हणूनच अणुस्फोटाची सगळी तयारी करून त्यांनी भरलं ताट वाजपेयींच्या पुढ्यात ठेवलं. पंतप्रधानपद सोडताना ‘सामान तयार आहे, तुम्ही धमाका करा’ हा निरोप त्यांनी वाजपेयींना दिला.

भ्रष्टाचाराचे आरोप व सरकारची अधोगती

पी.व्ही. नरसिंहराव यांच सरकार घोटाळ्यांचे सरकार म्हणून गाजले. हर्षद मेहता घोटाळा व  सरकारवरच्या अविश्‍वास ठरावाच्यावेळी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांना सरकारच्या बाजूने मतदान करायसाठी दिल्या गेलेल्या लाचेचे प्रकरणही गाजले. यामुळे नरसिंह राव आणि केंद्र सरकारची खूप बदनामी झाली.

लखुभाई पाठक फसवणुक प्रकरणी न्यायालयाने आरोप निश्चित केल्यानंतर रावांनी काँग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी सीताराम केसरी यांची अध्यक्षपदी निवडणुक झाली. तसेच जानेवारी, इ.स. १९९७मध्ये रावांना काँग्रेस संसदीय पक्ष्याच्या नेतेपदाचाही राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर ते काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्त्वापासून अलग पडले. इ.स. १९९८च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना पक्षाने उमेदवारी नाकारली. त्यानंतर ते सक्रीय राजकारणातून निवृत्त झाले.

मृत्यू

२३ डिसेंबर २००४ रोजी त्यांचा दिल्लीत मृत्यू झाला. पण, दिल्लीत त्यांचे अंत्यसंस्कार होऊ दिले नाहीत. ते हैदराबादमध्ये झाले. त्यांच्या नातेवाइकांनी अन्य पंतप्रधानांप्रमाणे त्यांचे समाधिस्थळ राजघाटावर उभारायची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. पण, काँग्रेसच्या दहा वर्षाच्या कारकिर्दीत या समाधिस्थळाला परवानगी दिली गेली नाही,पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मात्र ही परवानगी तातडीने दिली.

राव सत्तेवर येण्यापूर्वी किमान दशकभराचा काळ त्या त्या वेळच्या पंतप्रधानांना देखील आर्थिक उदारीकरण स्वीकारण्यावाचून गत्यंतर नसल्याची जाणीव झाली होती. इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर यापैकी कोणीच त्याला अपवाद नव्हते. मात्र, हे धाडस फक्त रावांनी दाखवलं. त्याविषयी प्रत्येक भारतीयानं कृतज्ञता बाळगण्याची आवश्यकता आहे.

संदर्भ
https://mr.wikipedia.org/wiki/पी.व्ही._नरसिंहराव
https://vinod-gore.blogspot.in/2016/12/blog-post_23.html